कोरोना समीक्षा बैठक : MP- CG बॉर्डर भी सील , डीएम को दी गयी लॉक डाउन लगाने की छूट - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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रविवार, 4 अप्रैल 2021

कोरोना समीक्षा बैठक : MP- CG बॉर्डर भी सील , डीएम को दी गयी लॉक डाउन लगाने की छूट

मध्यप्रदेश : महाराष्ट्र के बाद अब  छत्तीसगढ़ की बॉर्डर भी होगी सील ,लोगों के आने जाने पर लगेगा प्रतिबंध




कल महाराष्ट्र में 49447 नये कोरोना केस आए हैं जबकि छत्तीसगढ़ में 5818 केस दर्ज किये गए हैं और मध्यप्रदेश में 2839.


देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों में स्थिति बहुत बुरी है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में स्थिति संकटपूर्ण है। हमने महाराष्ट्र की सीमा को सील किया है और छत्तीसगढ़ से आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगेगा। 


महाराष्ट्र से लगे जिलों छिंदवाड़ा,  सिवनी,  खरगोन,  बड़वानी,बैतूल,  बालाघाट आदि में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए  अब पड़ोसी राज्यों की बॉर्डर सील की जा रही है. अब केवल मालवाहक, आवश्यक सेवा और आपातकालीन आवाजाही को ही अनुमति दी जायेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति को लेकर की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि राज्य में सभी लोगों का मास्क पहनना बेहद जरूरी है।

 

जिलाधिकारियों को दी गई है लॉकडाउन के फैसले कि छूट 

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खुद को प्रेरित करने के अलावा दूसरों को सीख देनी भी जरूरी है। साथ ही लोगों के साथ सख्ती करनी भी जरूरी है। राज्य में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो वो लॉकडाउन लगाने का फैसला ले सकते हैं। रविवार से कोई भी जिला लॉकडाउन लगा सकता है। 

नियमों का पालन ना करने पर सख्ती के निर्देश 

इसके अलावा मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माना लगेगा और कुछ समय के लिए उन्हें ओपन जेल में भी रखा जा सकता है। 

मेडिकल सुविधाओं पर जोर 

निजी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने पर जोर देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आयुष्मान कार्डधारक का इलाज मुफ्त करने के लिए कहा गया है। 

वहीं जिन जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है, वहां टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। हालांकि सार्वजनिक आयोजन और मेलों की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इंदौर में दस हजार बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। वहीं निजी अस्पतालों से ज्यादा फीस ना वसूलने की बात कही गई है