केंद्र सरकार ने बाजार को गति देने के लिए 30
लाख 70 हजार गैर राजपत्रित केंद्रीय कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपए का बोनस देने
की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में
बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी
दी गयी।
बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश
जावडेकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उत्पादकता और गैर उत्पादकता से
आधारित यह बोनस वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए होगा और इसकी अदायगी विजयदशमी से पहले
हो जाएगी। बोनस का भुगतान कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह
पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।