केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 16 अक्टूबर 2020 को मीडिया के एक वर्ग में “सरकारी कर्मचारी अधिक महंगाई भत्ता-डीए पाने के लिए तैयार" शीर्षक से प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों का खंडन किया है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने रिपोर्ट का यह कहते हुए खंडन किया है कि उसने यह कभी नहीं कहा है कि नए सूचकांक में औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। मंत्रालय का स्पष्टीकरण निम्नलिखित है:
“इस तथ्य के अनुसार कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय, श्रम ब्यूरो, 2016 को आधार वर्ष मानकर औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए 21 अक्टूबर, 2020 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने जा रहा है। यह सूचकांक सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को देय महंगाई भत्ते में संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि, श्रम मंत्रालय ने कभी नहीं कहा कि नए सूचकांक से औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। यह नई श्रृंखला के व्यवहार पर निर्भर करेगा और इस समय इसके बारे में भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगा।
