पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा भारत सरकार की नवीन परियोजना 'साथी' की बैठक ली गयी जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, कमिश्नर नरेगा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नरेगा के साथ कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, एमपी एग्रो, एमपी कॉन एवं नाफेड के अधिकारियो द्वारा भाग लिया गया।
मंत्री श्री सिसोदिया द्वारा बताया गया मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जो 'साथी' परियोजना को क्रियान्वित करेगा। परियोजना से ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह को उपार्जन, भण्डारण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा एवं उनकी प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना में सहयोग भी किया जावेगा।
नाफेड द्वारा विकासखंड स्तर पर 'साथी' बाज़ार स्थापित किया जाएंगे जिसमें स्व सहायता अपने उत्पादों का विपणन कर सकेंगे। राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी एवं परियोजना अंतर्गत उचित ब्रांडिंग एवं विपणन से राज्य के उत्पादों को पहचान मिलेगी, उपज का उचित मूल्य स्व-सहायता समूह को प्राप्त होगा एवं ऑनलाइन विपणन सुविधा भी स्व-सहायता समूह को उपलब्ध कराई जावेगी।
स्व-सहायता समूह अब आलू भण्डारण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे एवं प्याज एवं लहसुन का भी भण्डारण करेंगे। नाफेड द्वारा समर्थन मूल्य पर दालों की भी खरीदी होगी एवं उसका प्रसंस्करण किया जाकर अन्य राज्यों में बेचा जाएगा।
मंत्री श्री सिसादिया द्वारा निर्देश दिए गए कि शीघ्र ही इस सम्बन्ध में परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाए एवं 'साथी' परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए।