WhatsApp की बादशाहत होगी खत्म! मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मेसेजिंग ऍप - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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सोमवार, 8 फ़रवरी 2021

WhatsApp की बादशाहत होगी खत्म! मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मेसेजिंग ऍप

WhatsApp की बादशाहत होगी खत्म!  मोदी सरकार ने लॉन्च किया नया मेसेजिंग ऍप 


प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा लांच किए गए इस एप्लीकेशन को एक्सेस करने के वेबसाइट https://www.gims.gov.in/dash/dlink पर जाना होगा. फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई इस साइट पर क्लिक करता है तो उसे 'This authentication method is applicable for authorised government officials' का मैसेज देखने को मिलता है.



डेटा प्राइवेसी को लेकर इन दिनों सरकार और आम यूजर्स काफी परेशान हैं,  WhatsApp  द्वारा लाई गई नई डेटा पॉलिसी से जहां आम यूजर्स नाराज हो गए हैं वहीं सरकार ने इसकी काट तैयार कर ली है. मोदी सरकार (Modi Govt) ने देश के लिए अपना मैसेजिंग ऐप (Messaging App) लॉन्च कर दिया है. ये ऐप फिलहाल सरकारी कर्मचारी ही उपयोग कर रहे हैं. लेकिन जल्द इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा.


SANDES ऐप हुआ लॉन्च

केंद्र सरकार ने डेटा चोरी और प्राइवेसी को लेकर एक नया Sandes ऐप लॉन्च किया है. Business Stadard की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जिसे फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को ही यूज करने के दिया गया है. इस ऐप को Government Instant Messaging Systam (GIMS) भी कहा जा रहा है.



सरकारी कर्मचारियों को ही मिल रहा है एक्सेस

प्राप्त जानकारी के मुताबिक gims.gov.in से इस नए ऐप को एक्सेस किया जा सकता है. फिलहाल आम लोगों को इसे यूज करने की इजाजत नहीं है. अगर कोई इस साइट पर क्लिक करता है तो उसे 'This authentication method is applicable for authorised government officials'का मैसेज देखने को मिलता है.


Adroid और iOS प्लेटफॉर्म पर करता है काम

संदेश ऐप Adroid और iOS पर काम करता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि Adroid और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के साथ इसे तैयार किया गया है. इस ऐप को नए मॉर्डन चैटिंग ऐप्स जैसा ही बनाया गया है. चैटिंग ऐप में वॉयस और डेटा को भेजा जा सकता है.


बताते चलें कि पिछले पिछले कुछ सालों से डेटा चोरी को लेकर कई मामले सामने आए हैं. हालांकि केंद्र सरकार तमाम इंटरनेट कंपनियों को भारत में अपना सर्वर लगाने को कह रही है. लेकिन किसी भी इंटरनेट कंपनी ने अभी तक इस कोई ठोस फैसला नहीं लिया है. पिछले एक साल के केंद्र सरकार ने डेटा को लेकर गंभीरता दिखाना शुरू किया है.