मध्यप्रदेश में अवैध कॉलोनियाँ होगी वैध
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोटी, कपड़ा और मकान, पढाई-लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम नगरीय विकास का विजन है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मिशन नगरोदय के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 3,112 करोड़ 81 लाख रूपये लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ वितरित किये और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में किया गया।
नगरों के विकास के लिए 70 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता है तो स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य है तो आनंद है। अत: प्रदेश को स्वच्छता में देश में नंबर वन बनाने के लिए हम सब को मिलकर संकल्प लेना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सब मास्क लगाकर और दूरी बनाकर कोरोना को हराने का संकल्प भी ले। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वृक्षारोपण के लिए सभी को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कार्यक्रम में सबको स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना आरंभ करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अगले पाँच वर्षों में नगरों के विकास के लिए 70 हजार करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे। विकास और जन-कल्याण का कार्य लगातार जारी रहेगा। सड़क, बिजली, पानी, अडंरग्राउण्ड सीवेज और हर घर में नल से जल की व्यवस्था हो
अवैध कॉलोनियाँ होगी वैध
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर शहर का अपना मास्टर प्लान और आपदा प्रबंधन प्लान होगा। धार्मिक स्थलों के कायाकल्प, धरोहर के संरक्षण के लिए भी लगातार कार्य जारी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी अवैध कॉलोनी विकसित नहीं होने दी जायेगी। इसके लिए शासकीय अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
अतिक्रमण हटाने में गरीबों को परेशान नहीं किया जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की धरती पर कानून का राज चलेगा। किसी माफिया की मनमर्जी नहीं चलने दी जायेगी। भू-माफिया, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। महिला सुरक्षा के लिए राज्य शासन प्रतिबद्ध है। बहन-बेटियों पर ज्यादती करने वाले 72 लोगों को फाँसी की सजा सुनाई जा चुकी है। जीवन को सुखद बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जारी हैं। नागरिकों को सामान्य गतिविधियों के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े, इसके लिए आय प्रमाण-पत्र, खसरा-खतौनी की नकलें, बिल जमा कराने और विभिन्न अनुमतियाँ ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। शहरों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए भी अभियान जारी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण मुक्ति के लिए चलाये जा रहे अभियानों में गरीब व्यक्ति परेशान नहीं हो।
सांसद श्री विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में संकट को अवसर में बदला गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा पूर्व में 75 हजार आवासहीनों को गृह प्रवेश करवाया गया। गरीबों के खाते में बिना बिचौलियों के राशि देना संभव हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी और मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पारदर्शी शासन व्यवस्था दी है।