वर्तमान में भारत में ज़िलों की संख्या | Vartman Mey Bharat Mein Jilon Ki Sankhya |Total district in india at Present - Daily Hindi Paper | Online GK in Hindi | Civil Services Notes in Hindi

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शुक्रवार, 21 मई 2021

वर्तमान में भारत में ज़िलों की संख्या | Vartman Mey Bharat Mein Jilon Ki Sankhya |Total district in india at Present

 वर्तमान में  भारत में ज़िलों की संख्या 

Vartman Mey Bharat Me Jilon Ki Sankhya

वर्तमान  में भारत में ज़िलों की संख्या | Vartman Mey Bharat Me Jilon Ki Sankhya |T otal district in india at Present



वर्तमान समय में देश में लगभग 718 ज़िले हैं।

(718 जिले सरकारी डाटा के अनुसार है ) 

( विकिपीडिया डाटा के अनुसार वर्तमान में देश में 741 हैं । )


वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 593 ज़िले थे।

वर्ष 2001-2011 के बीच राज्यों द्वारा कुल 46 ज़िलों का निर्माण किया गया।

यद्यपि वर्ष 2021 की जनगणना अभी बाकी है, लेकिन वर्तमान समय में देश में लगभग 718 ज़िले हैं।

देश में ज़िलों की संख्या में वृद्धि का एक प्रमुख कारण वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन और तेलंगाना के निर्माण को माना जा सकता है।

 

नए ज़िले का निर्माण कैसे होता है 

नए ज़िले के निर्माण में राज्य की भूमिका

  • नए ज़िले बनाने या मौजूदा ज़िलों की स्थिति बदलने या उन्हें समाप्त करने की शक्ति राज्य सरकारों में निहित है।
  • ऐसा या तो एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से या राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके किया जा सकता है।
  • अधिकांश राज्य केवल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ज़िले संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन करना पसंद करते हैं।


नए जिलों के निर्माण का उद्देश्य

  • राज्यों का तर्क है कि छोटे ज़िले बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देते हैं।
  • उदाहरण के लिये वर्ष 2016 में असम सरकार ने प्रशासनिक सुविधाके लिये माजुली उप-मंडलको माजुली ज़िलेमें परिवर्तित करने के लिये एक अधिसूचना जारी की थी।


नए ज़िले के निर्माण में केंद्र की भूमिका:

  • ज़िलों के परिवर्तन या नए ज़िलों के निर्माण में केंद्र की कोई भूमिका नहीं है। राज्य इस संबंध में निर्णय लेने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र हैं।


गृह मंत्रालय: 

गृह मंत्रालय की भूमिका तब महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब कोई राज्य किसी ज़िले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है।

राज्य सरकार के अनुरोध को अन्य विभागों और एजेंसियों- जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, खुफिया विभाग, डाक विभाग, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, विज्ञान एवं रेल मंत्रालय को मंज़ूरी के लिये भेजा जाता है।

इन विभागों और मंत्रालयों द्वारा आवश्यक जाँच के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है।


हाल ही में  पंजाब सरकार ने राज्य के 23वें ज़िले के रूप में मलेरकोटला (Malerkotla) के गठन की घोषणा की है।