अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के देश के विभिन्न राज्यों से आए पदाधिकारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर किसी कानून का समर्थन किया है.
ये पदाधिकारियों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना आदि राज्यों से आए हुए थे, अखिल भारती किसान समन्वय समिति में कहा कि हम लंबे वक्त से व्यापार की आजादी की मांग कर रहे थे, किसानों की उपज को जिला बंदी, झोन बंदी, राज्य बंदी और निर्यात बंदी के माध्यम से निरंतर हानि हो रही थी जिसका हम विरोध करते आए हैं.
पारित कानून के अनुसार उत्पादक की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के आधार पर दाम तय होने हैं निजी क्षेत्रों के द्वारा खरीदारी की जाने पर इन मानकों का होना आवश्यक है जो की पुराने कृषि कानूनों के माध्यम से संभव नहीं था.
साथ ही अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने सरकार को कुछ को सुझाव भी दिए हैं जिनमें आधुनिक तकनीक से खेती संबंधी सुविधाएं किसानों को उपलब्ध कराने, नवीन तकनीकों पर आयात शुल्क 2 से 5% रखने, कीटनाशकों पर जीएसटी 5% किए जाने संबंधी एवं अन्य सुझाव शामिल हैं.
साथ ही अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कहा है कि यदि पंजाब के किसान इन सुधारों के पक्ष में नहीं है तो वहां की राज्य सरकारों को मंडी व्यवस्था जारी रखने की अनुमति दी जाए.
