मध्य प्रदेश कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि
राज्य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि
की गयी है। अब इसका कार्यकाल 11 दिसम्बर 2021 तक रहेगा। आयोग का गठन 12 दिसम्बर 2019 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष निश्चित किय गया है।
आयोग के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 11 दिसम्बर 2020 को समाप्त हो चुका
है। आयोग के पुनर्गठन एवं अध्यक्ष तथा सदस्यों के मनोनयन की
कार्यवाही अलग से
की जायेगी।