MP Budget 2021
नगरीय विकास एवं आवास
हमारी सरकार नगरीय क्षेत्र के विकास के लिये दृढ़-संकल्पित है। नगरीय निकायों को वर्ष 2020-21 में दी जा रही चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को 560 करोड़ बढ़ाया जाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 हजार 600 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में हाउसिंग फॉर ऑल योजना
के लिये 1 हजार 500 करोड़, अमृत योजना अंतर्गत सीवरेज एवं जल प्रदाय कार्यों के लिये 1 हजार
करोड़, स्मार्ट
सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास हेतु 900 करोड़ का प्रावधान
प्रस्तावित है।
भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को
गति देने के लिये वर्ष 2021-22 में ₹ 262 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
इन्दौर एवं भोपाल ने बेहतर नागरिक सुविधाएं
प्रदान कर स्वच्छता के क्षेत्र में क्रमश: भारत के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर एवं
सर्वश्रेष्ठ स्व-संवहनीय स्वच्छ राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है। अन्य नगरों
द्वारा भी अच्छा प्रदर्शन किया गया, जिससे प्रदेश की समेकित रैंकिंग में
सुधार आया है।
हमारी सरकार प्रदेश के नगरों में ए.डी.बी., विश्व बैंक, के.एफ.डब्ल्यू., यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एवं न्यू
डव्हल्पमेंट बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर अन्तर्राष्ट्रीय
स्तर के मानकों अनुसार यातायात, पेयजल एवं सीवरेज जैसी अधोसंरचना उपलब्ध कराने के काम कर रही है।
शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु अनेक
नवाचार किये गये हैं, जैसे भूमिहीन परिवारों को आवास हेतु नगरीय निकायों को मिश्रित
भू-उपयोग हेतु भूमि उपलब्ध कराना, नगरीय निकायों से समन्वय कर हितग्राहियों को सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध
कराना तथा गरीब निर्माण श्रमिकों को ₹ 1 लाख तक के अतिरिक्त अनुदान की
व्यवस्था करना। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के अंतर्गत इन्दौर में लाईट हाउस प्रोजेक्ट
तैयार किया गया है जिसमें नवाचार तकनीक से आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस
प्रोजेक्ट का लान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 1 जनवरी, 2021 को किया गया है।
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के कार्य किये जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जारी सिटी स्मार्ट रैंकिंग में हाल में भोपाल स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान तथा प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है।