मध्य प्रदेश बजट 2021 शिक्षा एवं स्वास्थ्य
21वीं सदी के लिये आवश्यक कौशल सभी विद्यार्थी अर्जित कर सकें, इस हेतु स्मार्ट कक्षाएँ, डिजीटल लर्निंग, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रयोगशाला विद्यालयों में अपेक्षित हैं। साथ ही 10 विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु कला, संगीत, खेलकूद आदि व्यवस्थाएं उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालयों से दूर निवासरत विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित परिवहन व्यवस्था भी सुनिश्चित होना चाहिए।
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इसी अवधारणा से हमारी सरकार सी. एम. राइज
योजना संचालित करेगी। इस योजना के अंतर्गत 9 हजार 200 विद्यालयों को
सर्वसुविधायुक्त विद्यालयों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है प्रत्येक बसाहट
के 15 कि.मी. की परिधि में ऐसा एक विद्यालय उपलब्ध होगा। सी. एम. राइज योजना के
प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिये वर्ष 2021-22 में 1 हजार
500 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता
सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 पदों पर शिक्षकों की नवीन
भर्ती की जाएगी।
स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स
फॉर स्टेट्स (STARS) योजना
अंतर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जाएगा इसके अतिरिक्त योजना
में राज्य स्तर पर असेसमेन्ट सेल की स्थापना, स्कूल नेतृत्व प्रशासनिक सुधार, शैक्षिक प्रबंधन एवं स्कूल टू वर्क के
कार्यक्रम जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देते है, आरंभ किए जाएगें। इस योजना के लिये
वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु भारत के
प्रतिष्ठित संस्थान, जैसे भारतीय प्रबंध संस्थान (IM) इन्दौर तथा भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान (IIT) गांधी
नगर, में
स्त्रोत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
ग्रामीण विद्यालयों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण आगामी तीन वर्षों में मिशन मोड में पूर्ण कर लिया जायेगा। सभी हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूलों में आवश्यक फर्नीचर की पूर्ति आगामी तीन वर्षों में करने का लक्ष्य है। विद्यालयों के संधारण, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर प्रदाय के लिये वर्ष 2021-22 में 319 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।