अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 :'सिविल सेवा में महिलाएँ' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन
'सिविल सेवा में महिलाएँ' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन
प्रशासनिक सुधार
और लोक शिकायत विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 कार्यक्रमों के सम्बन्ध
में "सिविल सेवा में महिलाएं" विषय पर कल वार्षिक वर्चुअल राउंड-टेबल
वेबिनार का आयोजन किया। इस वर्ष के आयोजन का विषय था "उसे गिनें: महिलाओं में
निवेश करें, प्रगति में तेजी लाएं"। इस कार्यक्रम में सभी
मंत्रालयों/विभागों, राज्य प्रशासनिक सुधार विभागों और जिला
कलेक्टरों के अधिकारियों ने भाग लिया।
वेबिनार में
मुख्य वक्ता सचिव खेल विभाग, भारत सरकार, श्रीमती सुजाता
चतुर्वेदी, सचिव खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अनीता
प्रवीन और ओएसडी, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, श्रीमती निधि खरे
रहे। इस कार्यक्रम का संचालन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने
किया।
महिलाओं की
सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों के लिए हर
वर्ष 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता
है। यह दिवस महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न मुद्दों और लैंगिक समानता के लिए
आवश्यक नीतिगत कार्यों पर विचार करने का सुअवसर प्रदान करता है। वक्ताओं ने सरकार
में केंद्र और राज्य स्तर पर अपने वर्षों के प्रेरणादायक समय को साझा किया।
भारत सरकार के
खेल विभाग की सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी ने सरकारी नीतियों पर जोर दिया, जिनसे भारतीय
खेलों में सक्षम रूप से सुधार हुआ है। उन्होंने आज भारत में खेलों में
प्रतिस्पर्धा के बारे में विस्तार से बताया और हांग्जो में एशियाई खेलों 2023 के
दौरान भारतीय एथलीटों, विशेषकर महिला एथलीटों के असाधारण प्रदर्शन की
सराहना की। उन्होंने भारत द्वारा वर्ष 2030 में युवा ओलंपिक और वर्ष 2036 में
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए सरकार के विजन को भी प्रस्तुत किया।
भारत सरकार के
उपभोक्ता मामले विभाग की ओएसडी श्रीमती निधि खरे ने उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की
स्थापना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत
उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार अभ्यास और सार्वजनिक हित और
उपभोक्ता कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को
विनियमित करने के लिए की गई है। उन्होंने इन नियमों के प्रभाव और उपभोक्ता संरक्षण
के लिए उनके महत्व के बारे में बताया और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
(सीसीपीए) के क्रियान्वयन के उदाहरण भी साझा किए जिन्होंने उपभोक्ता अधिकारों को
प्रभावी रूप से सुरक्षित और सुदृढ़ किया है।
भारत सरकार के
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनीता प्रवीन ने कई नवाचारों और
सहयोगों को प्रोत्साहित करने में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के प्रयासों के बारे
में बताया जिसमें कई महिला केंद्रित पहल शामिल हैं। उन्होंने स्टार्ट-अप फोरम फॉर
एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स (सुफलम) 2024, पीएम फॉर्मलाइजेशन
ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) और ऑपरेशन ग्रीन्स - टमाटर, प्याज और आलू के
विकास के लिए योजना पर महिला उद्यमियों की उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बारे में
विस्तार से बताया। उन्होंने भारत में श्री अन्न के विकास की वृद्धि के लिए अपनाई
गई प्रमुख पहलों को साझा किया, तथापि वर्ष 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय
बाजरा वर्ष में भारत के कृषि-उद्योग की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
इस कार्यक्रम में
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की संयुक्त सचिव श्रीमती जया
दुबे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया।