कटनी (6 अगस्त)- कलेक्टर शशिभूषण सिंह
ने विभागों द्वारा संचालित बैंक सहायित सभी योजनाओं में विभागों और बैंकर्स के समन्वय
के साथ स्वीकृति और वितरण की कार्यवाही करते हुये अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश
दिये। जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री समिति की विशेष बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री
स्ट्रीट वेण्डर्स आत्म निर्भर स्वनिधि योजना आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को वित्तपोषण
सहित पीएमजीईपी, मत्स्य विभाग और पशु पालन विभाग के तहत किसान क्रेडिट कार्ड
सहित योजनाओं की समीक्षा करते हुये अगले एक सप्ताह में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश
दिये हैं। इस मौके पर प्रभारी आयुक्त नगर निगम अशफाक परवेज कुरैशी, महाप्रबंधक उद्योग
अजय श्रीवास्तव, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभय मिश्रा, उप संचालक कृषि ए0के0 राठौर, उप संचालक पशु चिकित्सा
डॉ0 आर0के0 सिंह, आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक शबाना बेगम, जिला प्रबंधक नाबार्ड
एम0 धनेश, एलडीएम सहित बरही, विजयराघवगढ़, कैमोर नगर परिषद् के सीएमओ भी उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट
वेण्डर्स आत्म निर्भर स्वनिधि योजना के तहत नगर निगम कटनी और नगर परिषद् कैमोर,
विजयराघवगढ़ में प्रगति
की समीक्षा करते हुये कहा कि लक्ष्यानुसार प्रकरण बैंकों में भेजकर स्वीकृति में गति
लायें। कलेक्टर ने कहा कि प्रकरणों में तकनीकी कठिनाई होने पर बैंकर्स और विभागीय अधिकारी
समन्वय के साथ निराकरण करायें। प्रभारी आयुक्त ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत
विभिन्न बैंक ब्रान्चों में 1853 प्रकरण भेजे गये हैं। जिनमें 446 प्रकरण स्वीकृत किये
गये हैं तथा 1407 प्रकरण लंबित हैं। नगर परिषद् कैमोर द्वारा कुल 158 भेजे गये प्रकरणों
में 72 की स्वीकृति एवं 50 में वितरण हुआ है। बरही द्वारा भेजे गये 127 प्रकरणों में 31 में स्वीकृति और 21 में वितरण की कार्यवाही
की गई है। इसी प्रकार विजयराघवगढ़ परिषद् में 160 भेजे गये प्रकरणों
में बैंकों द्वारा 56 प्रकरणों में स्वीकृति और 4 प्रकरणों में वितरण
की कार्यवाही की है। आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों के लक्ष्य 981 के विरुद्ध 774 प्रकरण बैंकों को
भेजे गये हैं।
किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की कार्यवाही की
समीक्षा में कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पशु पालन विभाग पशुपालकों के इस सप्ताह में
एक हजार केसीसी के आवेदन बैंकों में भेजें तथा मत्स्य विभाग की निर्धारित लक्ष्य 428 मत्स्य पालकों को
केसीसी जारी करने के लक्ष्य को इस सप्ताह पूरा करायें। बताया गया कि जिले में मत्स्य
पालकों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव
भेजा गया था। राज्य शासन ने मत्स्य पालकों के लिये किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 4 लाख रुपये तक बढ़ा
दी है।
फसल ऋण माफी योजना की समीक्षा में बैंकर्स
ने बताया कि कतिपय किसानों द्वारा अपने खाते में लेनदेन नहीं करने से खाता निष्क्रिय
होने के साथ एनपीए भी हो रहे हैं। किसान अपने ऋण खाते में लेन-देन की प्रक्रिया जारी
रखकर खाते को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। पशुपालन विभाग ने बताया कि जिले में
3 हजार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें अब
तक 416 प्रकरण बनाये गये हैं। महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र ने बताया कि स्वरोजगार
की योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य 230 प्रकरण के विरुद्ध 309 प्रकरण स्वीकृत होने
की स्थिति पोर्टल पर है। उन्होने कहा कि लक्ष्य से अधिक शेष प्रकरण जिला उद्योग केन्द्र
को बैंकों द्वारा वापस किये जाने चाहिये। 31 मार्च 2020 के बाद स्वीकृत किये
गये प्रकरणों में सब्सिडी प्रदाय करने में कठिनाई आ रही है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा
कि जिलास्तरीय बैंक परामर्शदात्री समिति की अगली बैठक 31 अगस्त को ली जाकर
प्रगति की समीक्षा की जायेगी।