Daily Current Affairs 20 March 2021 in Hindi
नववर्ष- नवरोज़
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारसी नववर्ष-नवरोज़ के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च अथवा उसके आस-पास मनाया जाने वाला नवरोज़ पारसियों, ज़रथुस्ट्र पंथ (Zoroastrianism) के अनुयायियों और इस्लाम के विभिन्न संप्रदायों (शिया व सुन्नी दोनों) के लिये नए वर्ष की शुरुआत का एक उत्सव है। 1079 ईस्वी में एक फारसी (ईरानी) राजा जलालुद्दीन मालेकशाह ने राजस्व इकट्ठा करने और लोगों से कर वसूलने के लिये नवरोज़ (नववर्ष) त्योहार की शुरुआत की थी। यह दिवस वसंत ऋतु की शुरुआत और विषुव (Equinox) के दिन को चिह्नित करता है। यह ईरानी कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह यूनेस्को के अंतर्गत मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अंतर्लिखित है। भारत में इसे जमशेद नवरोज़ (Jamshed Navroz) के नाम से जाना जाता है, जबकि संपूर्ण विश्व में नवरोज़ मार्च माह में मनाया जाता है, किंतु भारत में यह वर्ष में दो बार मनाया जाता है। पहला ईरानी कैलेंडर के अनुसार और दूसरा शहनशाही कैलेंडर के अनुसार, जिसका प्रयोग भारत और पाकिस्तान में किया जाता है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना
- राजस्थान सरकार 'हेल्थ फॉर ऑल' के लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक मई से राज्य के सभी परिवारों के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की कैशलेस बीमा योजना शुरू करेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी’ योजना की घोषणा की है। यह योजना राज्य में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक, इस योजना की शुरुआत 01 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की जाएगी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग, संविदाकर्मी और छोटे तथा सीमांत किसान भी मुफ्त में इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे परिवार जो उपर्युक्त श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, वे भी योजना के लिये पात्र होंगे, हालाँकि उन्हें प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि देनी होगी, जो कि प्रतिवर्ष 850 रुपए के आसपास होगी।
‘समर’ अभियान
- झारखंड सरकार ने हाल ही में राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये ‘समर’ (स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन) अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अभियान का उद्देश्य एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करना और इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये राज्य के सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना है। ‘समर’ अभियान को 1000 दिनों के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया गया है तथा कुपोषण और एनीमिया से निपटने में हुई प्रगति को ट्रैक करने के लिये इसका वार्षिक सर्वेक्षण किया जाएगा। ज्ञात हो कि झारखंड में कुपोषण और एनीमिया प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों की मानें तो झारखंड में प्रत्येक दूसरा बच्चा कम वज़न (अंडरवेट), प्रत्येक तीसरा बच्चा स्टंटिंग और प्रत्येक 10वाँ बच्चा निर्बलता (वेस्टिंग) से प्रभावित है, जबकि लगभग 70 प्रतिशत बच्चे एनीमिक हैं। ध्यातव्य है कि कुपोषण (Malnutrition) वह अवस्था है जिसमें अव्यवस्थित रूप से पौष्टिक पदार्थ और भोजन ग्रहण करने के कारण शरीर को पूरा पोषण नहीं मिल पाता है।
आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI)
- हाल ही में 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ भारत के आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) पहल में शामिल हो गया है। इसे वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र शामिल हैं और इसका लक्ष्य सतत् विकास का समर्थन करते हुए जलवायु और आपदा जोखिमों के लिये नए एवं मौजूदा बुनियादी अवसंरचना प्रणाली के लचीलेपन को बढ़ावा देना है। ज्ञात हो कि भारत ने सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि के लिये भी वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के गठबंधन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन (ISA) का गठन किया है। इस तरह आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन (ISA) जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौती से निपटने के लिये भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।
अनंगपाल द्वितीय : तोमर राजवंश
हाल ही में एक सेमिनार के दौरान तोमर वंश के
राजा अनंगपाल द्वितीय की विरासत पर प्रकाश डाला गया।
अनंगपाल द्वितीय के विषय में:
- अनंगपाल द्वितीय तोमर राजवंश से संबंधित थे। इन्हें अनंगपाल तोमर के रूप में में भी जाना जाता है।
- उन्होंने ढिल्लिका पुरी की स्थापना की थी जिसे आगे चलकर दिल्ली के रूप में जाना गया।
- कुतुब मीनार के निकट स्थित मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के लौह स्तंभ पर दिल्ली के प्रारंभिक इतिहास के बारे में साक्ष्य अंकित हैं।
- विभिन्न शिलालेखों और सिक्कों से यह पता चलता है कि अनंगपाल तोमर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच वर्तमान दिल्ली और हरियाणा के शासक थे।
- उन्होंने शहर का निर्माण खंडहरों से किया तथा उनकी निगरानी में ही अनंग ताल बावली और लाल कोट का निर्माण किया गया।
- अनंगपाल द्वितीय के बाद उनका पोता पृथ्वीराज चौहान शासक बना।
- 1192 में तराइन (वर्तमान हरियाणा) के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद गोरी की सेना द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई।
तोमर राजवंश के विषय में:
- तोमर वंश उत्तरी भारत के प्रारंभिक मध्य युग के लघु शासक वंशों में से एक है। चारण परंपरा (Bardic Tradition) के अनुसार, यह वंश 36 राजपूत वर्गों में से एक था।
- इस वंश का उल्लेख अनंगपाल (जिसने 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना की) के शासन और 1164 में चौहान (चाहमान) साम्राज्य में दिल्ली के विलय तक की अवधि के बीच मिलता है।
- हालाँकि बाद में दिल्ली निर्णायक रूप से चौहान साम्राज्य का एक हिस्सा बन गई लेकिन प्राचीन सिक्कों के अध्ययन एवं साहित्यिक साक्ष्य यह इंगित करते हैं कि तोंगपाल और मदनपाल जैसे राजाओं ने संभवतः 1192-93 में मुसलमानों द्वारा दिल्ली पर अंतिम विजय प्राप्त करने तक सामंतों के रूप में शासन जारी रखा।
एमएसएमई और ई-कॉमर्स
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के आँकड़ों की मानें तो देश की लगभग 51 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है।
- इन्हें प्रायः अपनी क्षमताओं में बढ़ोतरी करने के लिये विशाल बाज़ारों और आवश्यक विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
- वर्तमान समय में एमएसएमई इकाइयों के समक्ष मौजूद चुनौतियों में कार्यशील पूंजी की कमी, आपूर्ति शृंखला संबंधी बाधा, तकनीकी चुनौतियाँ, जीएसटी अनुपालन ढाँचा, सीमित उपभोक्ता आधार आदि शामिल हैं।
- उपर्युक्त चुनौतियों में से कई का उपाय एमएसएमई इकाइयों के डिजिटलीकरण पर निर्भर करता है, अतः यह महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जल्द-से-जल्द अपने व्यवसाय के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन हेतु डिजिटल समाधानों को अपनाएँ।
ई-कॉमर्स
- ई-कॉमर्स संबंधी आँकड़ों के मुताबिक, वैश्विक स्तर पर समग्र खुदरा व्यापार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, खासतौर पर चीन, अमेरिका और एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के देशों में।
- आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 तक भारतीय ई-कॉमर्स बाज़ार का अनुमानित मूल्य तकरीबन 84 बिलियन डॉलर हो जाएगा, जो कि वर्ष 2017 में 24 बिलियन डॉलर पर था।
- इस तरह ई-कॉमर्स भारतीय एमएसएमई इकाइयों को भारतीय तथा विदेशी उपभोक्ताओं और संगठनों को आकर्षित करने का अवसर प्रदान करता है।
एमएसएमई के डिजिटलीकरण का महत्त्व
- एमएसएमई का संपूर्ण विश्व से जुड़ाव: यह छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान करता है कि वे अपने उत्पादों को राष्ट्रीय बाज़ार के साथ-साथ वैश्विक बाज़ार में भी पहुँचा सकें, जिससे उनके ग्राहक आधार में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ उनकी आय में बढ़ोतरी होती है।
- यह टियर-2/3 शहरों के कारीगरों और छोटे विक्रेताओं को अपने स्थानीय ग्राहकों के साथ-साथ देश-विदेश के ग्राहकों को ऑनलाइन बिक्री करने का अवसर प्रदान करता है।
निवेश और आय:
- ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस को वर्तमान में कम-से-कम लागत, नवाचार और निवेश में परिवर्तन का एक सर्वोत्तम संभव उपाय माना जा सकता है।
- आपूर्ति शृंखला में निवेश करके ई-कॉमर्स क्षेत्र एमएसएमई इकाइयों को आपूर्ति तथा वितरण नेटवर्क में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करता है।
- यह आजीविका के अवसरों के माध्यम से अतिरिक्त आय सृजन में मदद करता है और आर्थिक समृद्धि एवं समावेशी विकास में योगदान देता है।
- लागत प्रभावी: ई-कॉमर्स, भारतीय एमएसएमई इकाइयों के लिये परिचालन लागत कम करने, राजस्व बढ़ाने, अधिक ग्राहक आधार बनाने और ग्राहक संतुष्टि के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का उपयोगी साधन बन सकता है।
- ऑनलाइन माध्यम एमएसएमई इकाइयों को बहुत ही कम मूल्य पर बाज़ार पहुँच प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे अपनी क्षमता विकास पर अधिक निवेश कर सकते हैं।
संबंधित चुनौतियाँ
- जीएसटी छूट का अभाव: नियमों के मुताबिक, 40 लाख रुपए तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को जीएसटी से छूट दी गई है।
- हालाँकि ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस विक्रेताओं को इंट्रा-स्टेट आपूर्ति के लिये जीएसटी संबंधी यह छूट नहीं मिलती है, यह छूट केवल ऑफलाइन विक्रेताओं को मिलती है।
- चाहे उनका वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपए से कम ही क्यों न हों, किंतु फिर भी उन्हें अनिवार्य तौर पर जीएसटी पंजीकरण कराना होता है।
- ‘व्यवसाय के मुख्य स्थान’ (PPoB) का सिद्धांत: ई-कॉमर्स में प्रायः सभी ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये व्यवसाय हेतु भौतिक स्थान उपलब्ध होना संभव नहीं होता है।
- इसके परिणामस्वरूप एमएसएमई इकाइयों के लिये पंजीकरण कराना काफी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है।
- उचित अवसंरचना और प्रौद्योगिकी तक पहुँच का अभाव: नवीनतम स्मार्ट उपकरणों का प्रयोग, बेहतर इंटरनेट सेवाएँ, डिजिटल सिस्टम के प्रबंधन हेतु कुशल कर्मचारी और भौतिक एवं डिजिटल अवसंरचना के रखरखाव आदि से संबंधित कार्य छोटी एवं नवसृजित कंपनियों के लिये काफी महँगा होता है।
- जागरूकता का अभाव: अभी भी देश में कई छोटे एवं मध्यम उद्यम ऐसे हैं, जो डिजिटल परिवर्तन के प्रभावों से अनजान हैं, जिसके कारण नीति निर्माताओं के लिये उनमें परिवर्तन लाना काफी चुनौतीपूर्ण है।
- इसके अलावा एमएसएमई इकाइयाँ प्रायः डिजिटल प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उसे बढ़ावा देने की इच्छुक नहीं होती हैं, इसके अलावा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ काफी तीव्रता से विकसित होती हैं और ये इकाइयाँ उन्नति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती हैं।
- डेटाबेस का रखरखाव: व्यावसायिक निर्णय लेने के लिये महत्त्वपूर्ण संरचित एवं असंरचित डेटा का भंडारण, विश्लेषण और प्रबंधन करना एमएसएमई इकाइयों के लिये चुनौतीपूर्ण होता है।
- डेटा, क्लाउड और सिस्टम प्रबंधन के साथ-साथ इनके रख-रखाव के लिये आवश्यक प्रशिक्षण जैसे विषय एमएसएमई इकाइयों के लिये परेशानी का सबब हो सकते हैं।
आगे की राह
- मौजूदा योजनाओं का प्रौद्योगिकी के साथ समन्वयन: एमएसएमई के लिये ऑफलाइन और भौतिक बाज़ार को ध्यान में रखकर तैयार की गई योजनाओं की पहचान करना और ऑनलाइन बिक्री माध्यमों के अनुरूप उनमें परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।
- उदाहरण के लिये एमएसएमई इकाइयों को बाज़ारों तक पहुँचने और डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो डिजिटल मोड में हस्तांतरण करना चाहते हैं।
- कौशल नीतियों और कार्यक्रमों में ई-कॉमर्स सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से निर्यात में वृद्धि: ई-कॉमर्स के माध्यम से देश के समग्र निर्यात को बढ़ाने हेतु विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं। इनमें:
- उन उत्पादों की पहचान जिनका निर्यात करना संभव है।
- निर्यात उन्मुख विनिर्माण समूहों को ई-कॉमर्स से जोड़ना।
- सेक्टर-विशिष्ट निर्यात संवर्द्धन परिषदों के साथ संबंधों को प्रोत्साहित करना।
- ई-कॉमर्स निर्यात क्षेत्र बनाने के लिये मौजूदा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का लाभ उठाना।
- ई-कॉमर्स और विदेश व्यापार नीति: देश की विदेश व्यापार नीति में ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी आवश्यक है, जो वैश्विक बाज़ारों में सफलता प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं, इसके अलावा देश की विदेश व्यापार नीति में ई-कॉमर्स निर्यात विशिष्ट प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं। इसमें शामिल हैं:
- ई-कॉमर्स निर्यात के लिये प्रोत्साहन प्रदान करने वाले विशिष्ट नीतिगत प्रावधान।
ई-कॉमर्स निर्यात का डिजिटलीकरण
- बड़ी टेक कंपनियों की भूमिका: कई बड़ी टेक कंपनियाँ छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों की व्यावसायिक दक्षता और लाभप्रदता को बढ़ाकर उनका समर्थन कर रही हैं।
- ‘गूगल एडवांटेज’, गूगल की एक ऐसी पहल है जो एमएसएमई इकाइयों को बढ़ते ऑनलाइन ग्राहक आधार का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है।
- ‘गूगल माय बिज़नेस’ को विशेष रूप से स्टार्टअप्स और एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने के लिये विकसित किया गया है।
- ‘व्यवसाय के मुख्य स्थान’ (PPoB) संबंधी सिद्धांत का सरलीकरण: सरकार ‘व्यवसाय के मुख्य स्थान’ (PPoB) संबंधी आवश्यकता को विशेष रूप से ऑनलाइन विक्रेताओं के लिये डिजिटल रूप प्रदान कर और सरल बना सकती है।
- ‘व्यवसाय के मुख्य स्थान’ संबंधी सिद्धांत को ‘संचार के स्थान’ के सिद्धांत के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- राज्य विशिष्ट भौतिक PPoB की आवश्यकता को समाप्त करने से विक्रेताओं को राज्य-स्तरीय जीएसटी प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी।
निष्कर्ष
- भारत की विकास गाथा में छोटी इकाइयों, कुटीर इकाइयों और एमएसएमई इकाइयों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।
- ये छोटे क्षेत्र यदि प्रभावी रूप से डिजिटल रूप से सक्षम हो जाते हैं, तो आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन, आय स्तर को बढ़ाने में काफी महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।
- एमएसएमई इकाइयों के लिये डिजिटल कुशलता के साथ ऑनलाइन बाज़ार में स्वयं को सफलतापूर्वक स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होता है। इसके अभाव में एमएसएमई क्षेत्र भविष्य के लिये तैयार नहीं हो सकता है।
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